बांधकाम कामगारांना ६० वर्षानंतर पेन्शन देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर होणार
भारतीय मजदूर संघ पदाधिकारी व मंडळ सचिव बैठकीत निर्णय ; हरी चव्हाण यांची माहिती
मालवण : नोंदीत बांधकाम कामगारांना अनेक कल्याणकारी योजना लागू आहेत. परंतु त्यांना सामाजिक सुरक्षितता देण्याच्या दृष्टीने ६० वर्षांनंतर दर महीना रुपये ३ हजार पेन्शन देण्यात यावी अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाच्या पदाधिकाऱ्यानी केली. यास अनुसरून बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव विवेक कुंभार यांनी पेन्शन देण्याबाबतचा सकारात्मक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात येईल, अशी ग्वाही बैठकीत दिल्याची माहिती बांधकाम कामगार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष हरी चव्हाण यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्रभरातील नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत ३ ऑक्टोंबर रोजी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव विवेक कुंभार यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय मजदूर संघाशी सलग्न असलेल्या बांधकाम कामगार महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यां सोबत बैठक पार पडली. या बैठकीस भारतीय मजदूर संघाचे प्रदेश अध्यक्ष ॲड. श्री अनिल ढुमणे, असंघटित क्षेत्र सहप्रभारी श्रीपाद कुटासकर, बांधकाम कामगार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष हरी चव्हाण, सिंधुदुर्ग जिल्हा उपाध्यक्ष राजेन्द्र आरेकर, हिंगोली जिल्हा अध्यक्ष गणेश पांचाळ, सचिव मारुती बनसोडे हे उपस्थित होते. बांधकाम कामगारांना आर्थिक स्वरूपाचे लाभ मिळत असताना त्यांच्या सामाजिक सुक्षिततेच्या दृष्टीने जिवनमान उंचावण्यासाठी ६० वर्षानंतर पेन्शन मिळणे आवश्यक आहे. याबाबत मंडळ स्तरावर निर्णय घेऊन कामगारांना स्थाई आधार देण्याची मागणी केली असता, मंडळ सचिव विवेक कुंभार यांनी याबाबतचा तातडीने प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात येईल असे सांगितले. या बैठकीत ग्रामसेवक ९० दिवस कामाचे प्रमाणपत्र देत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला असता, याबाबत मंत्री महोदय पातळीवर चर्चा झाली असून, ग्रामीण पातळीवर ग्रामपंचायत मार्फत चावडी वाचन करून प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा मसुदा तयार करून शासनास सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्याचबरोबर मंडळाच्या नावाचा गैरवापर करून एजंटानी जी आपली दुकाने थाटली आहेत. त्यांची चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सचिव यांनी सांगितले.
सन २०१९ – २० चे ऑफलाईन लाभ अर्जांमधील मृत्यू क्लेम मंजूर करण्याची कार्यवाही चालू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली व अन्य लाभ अर्ज मंजूर करण्याच्या दृष्टीने शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्या बांधकाम कामगारांना कोरोना महामारीतील आर्थिक मदत रुपये ६५००/- व प्रशिक्षण भत्ता रुपये ४२००/- अद्याप मिळालेले नाही अश्या कामगारांची जिल्हा स्तरावरून माहिती घेऊन कार्यवाही करण्याचा निर्णय झाला. बांधकाम कामगारांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची आरोग्य तपासणीच्या नावाखाली ठेकेदार कंपनी, मंडळाची फसवणूक करीत आहे त्याबाबत सखोल चौकशी करून कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबत संबंधित आरोग्य तपासणी ठेकेदार कंपनीवर योग्य ती कारवाई न झाल्यास संघटनेमार्फत न्यायालयीन लढा लढणार असल्याचे सांगण्यात आले. वस्तुरुपी लाभांमध्ये एजंटांकडून कामगारांची होत असलेली आर्थिक पिळवणूक लक्षात घेऊन सदर लाभ हे ऑनलाईन पद्धतीने अर्जाद्वारे तारीख देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ऑनलाईन केलेले लाभ अर्ज जे प्रलंबित आहेत त्यांना तातडीने मंजुरी देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल असे सांगितले. बांधकाम कामगारांना घरकुल योजनेखाली अर्ज करण्याची पद्धतही सोपी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती श्री हरी चव्हाण यांनी दिली. महाराष्ट्र भरातील बांधकाम कामगारांनी भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न असलेल्या बांधकाम कामगार महासंघाच्या जिल्हा पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क करून न्याय मिळवून घेण्याचे आवाहन श्री. चव्हाण यांनी केले आहे.
