पोईप ग्रामपंचायतीची प्राथमिक चौकशी पूर्ण ; अहवाल प्रलंबित !
मालवण पं. स. सभेत प्रशासनाची माहिती ; सुनील घाडीगांवकर यांनी केले होते भ्रष्टाचाराचे आरोप
कुणाल मांजरेकर
मालवण : मालवण पंचायत समितीच्या मागील सभेत पोईप ग्रामपंचायतीवर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपां प्रकरणी पंचायत समिती प्रशासनाच्या वतीने या ग्रामपंचायतीची प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाली आहे. त्याचा अहवाल प्रलंबित असल्याची माहिती गटविकास अधिकारी जयेंद्र जाधव यांनी पं. स. च्या मासिक सभेत दिली.
मालवण पंचायत समितीची मासिक सभा बुधवारी सभापती अजिंक्य पाताडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पं. स. च्या छत्रपती संभाजी राजे सभागृहात पार पडली. या सभेला उपसभापती राजू परुळेकर, गटविकास अधिकारी जयेंद्र जाधव, सहायक गटविकास अधिकारी श्याम चव्हाण, गटनेते सुनील घाडीगांवकर यांच्यासह कमलाकर गावडे, अशोक बागवे, विनोद आळवे, मनीषा वराडकर, सोनाली कोदे, मधुरा चोपडेकर, गायत्री ठाकूर, निधी मुणगेकर, छाया परब तसेच विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. सभापतींसह सर्व सदस्यांचा कार्यकाळ येत्या १४ मार्च रोजी संपत आहे. प्रशासनाकडून मुदतवाढ न मिळाल्यास ही सभा निरोपाची असल्याने फारसे आरोप- प्रत्यारोप न करता खेळीमेळीच्या वातावरणात ही सभा पार पाडण्यावर सदस्यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून आले. मागील सभेत पोईप ग्रामपंचायतीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा खळबळजनक आरोप माजी सभापती तथा भाजपाचे गटनेते सुनील घाडीगावकर यांनी केला होता. या ग्रामपंचायती मधील भ्रष्टाचार माहितीचा अधिकार तसेच ग्रामपंचायतीच्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये उघड झाला आहे. ग्रामपंचायतीच्या भ्रष्टाचाराबाबत दोन वेळा माजी सभापती अनिल कांदळकर यांनी पंचायत समितीमध्ये लेखी तक्रार करूनही त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे येथील भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालू देणार नाही, असा आक्रमक इशारा सुनील घाडीगावकर यांनी देतानाच या ग्रामपंचायतीच्या संपूर्ण बॉडीवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार या ग्रामपंचायतीची प्राथमिक चौकशी करण्यात आली आहे. त्याचा अहवाल प्रलंबित असल्याचे गटविकास अधिकारी जयेंद्र जाधव या सभेत सांगितले.
“त्या” मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुखांना कारणे दाखवा नोटीसा
मालवण तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा धोकादायक स्थितीत असून विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. या धोकादायक शाळा प्राधान्याने युडीआयएसईमध्ये समाविष्ट करून घेणे गरजेचे असताना ती कार्यवाही का झाली नाही अशी विचारणा सुनील घाडीगावकर यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांना केली. काही ठराविक शाळांचाच युडीआयएसईमध्ये समावेश झाला असून उर्वरित शाळा यावर्षात न घेतल्याने त्या कोसळल्यास त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. धोकादायक शाळांचा समावेश युडीआयएसईमध्ये करण्याची जबाबदारी ही मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुखांची होती. त्यामुळे संबंधित मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुखांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी श्री. घाडीगावकर यांनी केली. त्यानुसार गटविकास अधिकार्‍यांनी संबंधित मुख्याध्यापकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांना दिले
… तर सा. बां. अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करू
चौके येथील धोकादायक झाड न हटविल्याने मुलांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत माजी सभापती मनीषा वराडकर यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र हे झाड खूप मोठे आहे. सा. बां. विभागाकडे ते हटविण्यासाठी जेसीबी आणि कटर उपलब्ध नसल्याचे लेखी उत्तर देण्यात आले होते. हे झाड हलवण्यासाठी होणारा खर्च हा जास्त असल्याने ते सद्यःस्थितीत हटविले नसल्याचे सार्वजनिक बांधकामच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले. यावर गटविकास अधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत या धोकादायक झाडामुळे मनुष्यहानी झाल्यास त्याला सार्वजनिक बांधकाम विभाग जबाबदार राहील, संबंधित अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करू, असा इशारा दिला.
कांदळगाव, हडी येथे खारलॅण्ड विभागाच्यावतीने अद्यापपर्यत चिखलफळ्या काढण्याचे काम झालेले नाही. याबाबत पंचायत समितीच्या मासिक सभेत ठराव घेऊनही दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी अद्यापपर्यत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. संबंधित विभागास सूचना किंवा स्मरणपत्र प्रशासनाकडून का पाठविण्यात आले नाही. चिखलफळ्या न काढल्याने सद्यःस्थितीत या भागातील माडबागायती खार्‍या पाण्याखाली गेल्या असून या नुकसानीला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित करत सोनाली कोदे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
