पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांचा सिंधुदुर्ग दौरा पर्यटन व्यावसायिकांना उभारी देणारा ठरावा
आंग्रीया बेट, सी वर्ल्ड सारख्या प्रकल्पांना गती देण्याची गरज
पर्यटन महासंघाचे अध्यक्ष बाबा मोंडकर यांची अपेक्षा
कुणाल मांजरेकर
मालवण : नैसर्गिक संकट, कोरोना व्हायरस मुळे गेली दोन ते तीन वषे जिल्ह्यातील पर्यटन व्यवसायिक उध्वस्त झाला आहे. त्यामुळे व्यावसायिक उभारीसाठी त्याची धडपड चालू आहे. अलीकडेच राज्य सरकारच्या शिफारशीने केंद्र सरकारने सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा दत्तक घेतला आहे. त्यानंतर पहिल्यांदाच पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे जिल्हा दौऱ्यावर येत असल्याने जिल्ह्यातील पर्यटन व्यावसायिकांचे लक्ष मंत्री महोदयांच्या भूमिकेकडे आहे. पर्यटन महासंघाच्या वतीने मंत्रीमहोदयाचे जिल्ह्यात स्वागत असून जिल्ह्याच्या पर्यटन वाढीसाठी त्यांचा जिल्हा दौरा लाभदायक ठरावा, अशी अपेक्षा पर्यटन महासंघाचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे.
मंत्रीमहोदयाच्या हस्ते स्कुबा डायव्हिंगच्या अत्याधुनिक बोटीचा लोकार्पण सोहळा पार पडणार आहे. ही जिल्ह्यातील पर्यटन वाढीसाठी आनंदाची बाब आहे. पण त्याचबरोबर आज आंतराष्ट्रीय दर्जाचे स्कुबा डायव्हिंग सेंटर तारकर्ली येथे असूनही स्कुबा डायव्हिंग व्यवसायास अधिकृत परवानगी नाही. या व्यवसायात पारंपरिक मच्छिमार काम करत असून प्रशिक्षित होण्यासाठी दीड लाख रुपये शासकीय फी असल्याने सामान्य कुटूंबातील व्यावसायिक पैसे भरणार कुठून ? अशा व्यावसायिकांसाठी शासकीय पॉलिसी जाहीर होणे अपेक्षित आहे.
आंग्रीया बेट, सी वर्ल्ड सारख्या प्रकल्पांना चालना देणे गरजेचे असून या माध्यमातून जिल्ह्यात पर्यटन व्यवसाय वाढीस मदत होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर होऊन दोन दशके लोटूनही आजही जिल्ह्याची स्वतंत्र पर्यटन पॉलिसी झालेली नाही. गडकिल्ले, कातळशिल्पे, कल्चर, ऍग्रो, हिस्ट्री, मेडिकल, एडव्हेंचर, बीच टुरिझम क्षेत्र विषयी सक्षम पर्यटन धोरणाची गरज आहे. राज्यात पर्यटन वाढीसाठी अनेक अध्यादेश निघाले, पण थेट उपयोग जिल्ह्यातील पर्यटन व्यावसायिकांसाठी झाला नाही. आज कृषी पर्यटन धोरणासाठी लाभ घेण्यासाठी एक एकर क्षेत्राची गरज आहे. यामध्ये बदल होणे गरजेचे आहे. न्याहारी निवास नोंदणी प्रक्रिया त्रासदायक असून त्यामध्ये रजिस्टर होण्यासाठी ५ हजार रुपये नोंदणी फी पर्यटन महामंडळाकरून आकारली जात आहे. अनेक वर्षात एकही रुपयाचा फायदा पर्यटन व्यावसायिकांस झाला नाही. वास्तविक अनेक वेबसाईट मोफत रजिस्टर करून व्यवसायिकांस व्यवसाय देतात. न्याहारी निवास व्यवसायिकांस घरगुती गॅस, निवासी दराने वीज तसेच अकृषिक जमीन करण्याची गरज नाही, असे शासकीय अध्यादेश निघाले आहेत. पण याची अंमलबजावणी अजून होत नाही. सीआरझेड वनसंपदा या मध्ये पर्यटन विकास अडकला आहे. बीचशॅक पॉलिसी मध्ये आवश्यक बदल अपेक्षित आहे. व्यवसाय उभारणीसाठी शासकीय अनुदान नाही की कर्ज सुविधा उपलब्ध नाही. अशा अनेक समस्यांनी पर्यटन जिल्ह्यातील व्यावसायिक त्रस्त झाला असून यातून उभारणीसाठी मंत्रीमहोदयांकडून पर्यटन वाढीसाठी मोठ्या घोषणेची अपेक्षा जिल्ह्यातील पर्यटन व्यावसायिकांस आहे, असे बाबा मोंडकर यांनी म्हटले आहे.
