… तर समुद्रात बेमुदत आंदोलन छेडणार ; पर्ससीन मच्छीमारांची भूमिका
मालवण येथील साखळी उपोषण तिसऱ्या दिवशीही सुरू
मालवण : लोकशाही पद्धतीचा अवलंब करून शांततेच्या मार्गाने आम्ही पर्ससीन मच्छीमार आपल्या न्याय हक्कांसाठी उपोषणास बसलो आहोत. राज्य शासनाने आमच्या मागण्यांचा सहानुभूती पूर्वक व लोकशाही तत्वानुसार विचार करावा. अन्यथा आम्हाला आमचे आंदोलन तीव्र करावे लागले. प्रसंगी समुद्रात बेमुदत आंदोलन छेडले जाईल, अशी रोखठोक भूमिका सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्ससीन मच्छीमारांनी स्पष्ट केली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा आधुनिक यांत्रिक रापणकर (पर्सनेट) असोसिएशन सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने नवीन सुधारित मच्छीमार कायद्यातील जाचक अटीं विरोधात मालवण येथील सहायक मत्स्यव्यवसाय कार्यालय सिंधुदुर्ग समोर सिंधुदुर्गातील पर्ससीन धारक मच्छीमारांनी शनिवार १ जानेवारी पासून साखळी उपोषण छेडले आहे. सोमवारी तिसऱ्या दिवशीही उपोषण सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर उपोषणकर्ते पर्ससीन मच्छीमार यांनी आपली पुढील भूमिका स्पष्ट केली. लोकशाहीत सर्वाना समान न्याय ही भूमिका असली पाहिजे. मात्र एखादा समूह संख्येने कमी आहे म्हणून त्याच्यावर अन्याय करणे म्हणजे लोकशाही तत्वांची पायमल्ली केल्याचा प्रकार आहे.
समुद्रातील एकूण मासेमारी पैकी केवळ १० टक्के मासेमारी पर्ससीन पद्धतीने होत असताना पर्ससीन विरोधी भूमिका घेऊन या मासेमारीच्या मुळावर उठण्याचा प्रकार अन्यायकारक असाच आहे. परराज्यातील हायस्पीड व अन्य मासेमारी बोटी ज्या राज्याच्या जलधी क्षेत्रात घुसून येथील मासळीची लूट करून नेतात. त्यांच्या बाबत कठोर कायदे व कारवाई अपेक्षित असताना जिल्ह्यातील तसेच आपल्या राज्यातील स्थानिक मच्छीमाराना त्रासदायक ठरतील असे कायदे सरकार बनवत आहे. केवळ आपल्याला हवा तसा कायदा बनवायचा आहे. हे ठरवूनच कायदा केल्याने कोणताही ठोस आकडेवारी आधार अथवा स्पष्टता कायदा बनवला त्यात दिसत दिसत नाही. एखाद्याला झोडपायचेच आहे या हेतूने कायदा बनवला आहे. यामुळे आपल्या राज्यातील सर्वच मच्छीमारांचे नुकसान होणार आहे.
पर्ससीन मासेमारी ही रापण मासेमारी प्रकाराचे आधुनिक रूप आहे. कमीत कमी प्रदूषणकारी मासेमारी पद्धतीतील हा प्रकार आहे. छोटे व पारंपरिक मच्छीमार सहकार तत्वावर एकत्र येत या मासेमारी प्रकाराला आपले रोजगाराचे साधन बनवत आहेत. मात्र महाराष्ट्र शासनाचा नवीन कायदा या मासेमारी प्रकाराला व या व्यवसायात उतरत असलेल्या सुधारित छोट्या मच्छीमाराना मारक ठरत आहे. तरी शासनाने याबाबत गांभीर्याने लक्ष द्यावे. पर्ससीन मच्छीमारांच्या मागण्यांचा योग्य पद्धतीने विचार करावा. अन्यथा आमच्या न्याय मागण्यांसाठी आम्हाला समुद्रात आंदोलन छेडावे लागेल. अशी भूमिका पर्ससीन मच्छीमारांनी स्पष्ट केली आहे.
न्यायालयीन लढाई लढणार !
नवीन सुधारित मच्छीमार कायद्यातील जाचक अटी विरोधात कायदेशीर सल्ला घेऊन न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी सुरू आहे. अशी माहिती अशोक सारंग यांनी दिली. दरम्यान, सागरी हद्दीत १२ नॉटिकलं मैल बाहेर परराज्यातील हायस्पीड बोटी मासेमारी करत आहेत. त्यावर मत्स्य विभाग कोणती कारवाई करणार ? असा सवालही अशोक सारंग यांनी उपस्थित केला आहे.
