मासेमारीतील नव्या सुधारणांवरून लोकप्रतिनिधींचे अज्ञान उघड !
अशोक सारंग यांची टीका ; संपूर्ण मासेमारी प्रकाराचा अभ्यास करून कायदा बनवणे आवश्यक
कुणाल मांजरेकर
मालवण : राज्य सरकारने २३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मासेमारी कायद्यात केलेल्या सुधारणां विरोधात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्ससीन मच्छिमारांनी मालवणात साखळी उपोषण सुरू केले आहे. हा कायदा बनवताना सरकारने अत्यंत घाईगडबडीत आणि कोणाशीही विचारविनिमय न करता हा निर्णय घेत मच्छीमारांच्या माथी नवीन कायदा मारला आहे. कायदा बनवण्यापूर्वी संपूर्ण मासेमारी प्रकाराचा अभ्यास करणे आवश्यक होते. मात्र केवळ सोमवंशी समितीचा अहवाल डोळ्यासमोर ठेवून चुकीच्या पद्धतीने नवा मासेमारी कायदा बनवून लोकप्रतिनिधींनी स्वतः ला कायद्याचे ज्ञान नसल्याचे उघड केल्याची टीका पर्ससीन मच्छिमार नेते अशोक सारंग यांनी केली आहे. डॉ. सोमवंशी यांनी पर्ससीन मासेमारीचा अभ्यास करून त्याचा मासेमारीवर होणारा परिणाम याबाबतचा अहवाल २०१२ मध्ये सरकारला सादर केला होता. त्याचवेळी पाच वर्षांनी पुन्हा एकदा याचा अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी नोंदवले होते. मात्र २०१२ चा अहवाल मुळातच चार वर्षांनंतर म्हणजे २०१६ मध्ये राज्य शासनाने स्वीकारला. त्यांनतर २०२१ मध्ये त्याचे पुनर्विलोकन न करता सरकारने हा कायदा मच्छिमारांच्या माथी मारण्याचा प्रकार केल्याची टीकाही अशोक सारंग यांनी केली.
राज्य शासनाने नवीन मासेमारी कायदा तयार करताना जुन्या कायद्यात घडवून आणलेली सुधारणा पर्ससीन मच्छिमार आणि छोटे विक्रेते यांच्यावर अन्याय करणारी आहे. त्याशिवाय यामुळे भ्रष्टाचाराला देखील मोठ्या प्रमाणात वाव मिळणार आहे. पूर्वीच्या कायद्यात अवैध मासेमारी प्रकरणाची सुनावणी तहसीलदारांच्या कार्यालयात होत होती. पण आता नवीन सुधारणेमध्ये मत्स्यव्यवसाय खात्यालाच याबाबतचे सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आरोपी पकडणारी यंत्रणाच त्यांना शिक्षा सुनावणार, असा प्रकार घडवून आणण्यात आला आहे. यामध्ये करण्यात आलेले दंडात्मक प्रयोजन अत्यंत जाचक असून सर्वसामान्य मच्छीमारांना न परवडणारे आहे. एखाद्या मच्छीमाराला हा दंड भरताना स्वतःचे संपूर्ण घरदार, नौका जरी विकावी लागली तरी तो दंड भरणे अशक्य होणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचा हा कायदा मच्छीमारीच्या मुळावर उठणारा असल्याचे अशोक सारंग यांनी म्हटले आहे. रोजगार, मासेमारीतील आर्थिक गणित याचा विचार न करणारा हा कायदा शासनाने रद्द करावा, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. यासंदर्भात मालवण येथील सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले असून यापुढील टप्प्यात राज्यातील सर्व मासेमारी बंदरांमध्ये देखील अशा प्रकारची उपोषणे केली जातील. सरकारने संपूर्ण मासेमारी प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करून कायदा बनवावा, तोपर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी करून एकतर्फी निर्णय घेऊ नये, निर्णय प्रक्रियेत मच्छीमारी घटकातील सर्वांना सामावून घ्यावे, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे.
राज्यशासनाला एलईडी पर्ससीन मासेमारीतील फरक समजलेला नाही. सरकारने याचा सखोल अभ्यास करून आपले मत बनवावे. राज्यशासनाने १२ नॉटिकलच्या बाहेर २०० नॉटिकल मैलपर्यंत असलेल्या हद्दीत राज्यातील पर्ससीन नौकांना मासेमारीस बंदी केली आहे. मात्र त्याउलट परराज्यात अशा प्रकारचा कोणताही कायदा नसल्याने त्या ठिकाणच्या लोकांना संपूर्ण समुद्र आंदण देण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे हा कायदा बनवताना सरकारने आपले अज्ञान दाखवून दिले आहे. लोकप्रतिनिधींनी हलक्या कानाचे असू नये, असे सांगतानाच सरकारला जोपर्यंत जाग येत नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन आणि न्यायालयीन लढा सुरूच राहील, असेही अशोक सारंग यांनी स्पष्ट केले आहे.
