कोण म्हणतो देणार नाय… घेतल्याशिवाय जाणार नाय … मालवणात पर्ससीन मच्छिमार एकवटले !

सहायक मत्स्यव्यवसाय कार्यालया समोर साखळी उपोषण सुरू ; नव्या कायद्यातील जाचक अटींना तीव्र विरोध

राज्य शासनाकडून व्होटबँकेसाठी पर्ससीन मच्छिमारांचा बळी देण्याचे षड्यंत्र ; कृष्णनाथ तांडेल यांचा घणाघात !

कुणाल मांजरेकर

मालवण : राज्य सरकारकडून व्होटबँकेच्या राजकारणासाठी पर्ससीन मच्छिमारांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सर्वसामान्यांना मिळालेले घटनात्मक अधिकार देखील डावलण्याचे प्रकार येथे सुरू आहेत, असा गंभीर आरोप करीत सुधारित मच्छीमार कायद्यातील जाचक अटीं विरोधात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्ससीन मच्छिमारांनी मालवण येथील सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू केले आहे. मच्छिमारांवर लादलेला नवा कायदा अन्यायकारक असून अनेकांचे संसार उध्वस्त करणारा आहे. पोटावर पाय आणणारा आणि आमच्या भावी पिढीचाही सत्यानाश करणारा कायदा आहे. तरी शासनाने याबाबत विचार करून आम्हाला न्याय द्यावा, अशी मागणी पर्ससीनधारक मच्छीमारांनी केली आहे. या मागणीसाठी मालवण येथील सहायक मत्स्य आयुक्त कार्यालयासमोर साखळी सुरू करण्यात आले आहे. “कोण म्हणतो देणार नाय घेतल्या शिवाय राहणार नाय. पर्ससीन, मिनी पर्ससीन एकजुटीचा विजय असो” अश्या घोषणा यावेळी देण्यात आल्या.

सिंधुदुर्ग जिल्हा आधुनिक यांत्रिक रापणकर (पर्सनेट) असोसिएशन सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने नवीन सुधारित मच्छीमार कायद्यातील जाचक अटीं विरोधात हे साखळी उपोषण छेडले आहे. या उपोषणात अशोक सारंग, कृष्णनाथ तांडेल, सतीश आचरेकर, रुजारिओ पिंटो, सहदेव बापर्डेकर, रेहान शेख, मुज्जफर मुजावर, गोपीनाथ तांडेल, दादा केळुसकर, दाजी खोबरेकर, अशोक खराडे, सुधाकर वेंगुर्लेकर, रामचंद्र आरोंदेकर, याकूब मुकादम, ओंकार खांदारे, भिवा आडकर यासह मालवण, वेंगुर्ले, देवगड येथील पर्ससीन धारक मच्छीमार सहभागी झाले आहेत. या साखळी उपोषणाला सिंधुदुर्गातील मिनी पर्ससीन धारक व आधुनिक रापण मच्छीमार संघाने पाठींबा दर्शवला आहे. महाराष्ट्र सरकारने कायद्यात सुधारणा घडविण्यासाठी मूळ कायद्यातील कलम ३, ४ अनुषंगाने जिल्हा सल्लागार समितीच्या शिफारसी स्वीकारून बदल घडविणे अपेक्षित होते. मात्र, महाराष्ट्र सरकारला अशी कोणतीही शिफारस नसताना परस्पर स्वतः त्यात बदल घडवून आणलेला आहे असे अशोक सारंग यांनी सांगितले.

नवीन सुधारित कायद्यात अवैद्य मासेमारीची अंमलबजावणी व सुनावणी मत्स्य व्यवसाय खात्याकडे ठेवली आहे. मात्र, पूर्वीच्या कायद्यानुसार अवैद्य मासेमारीची सुनावणी तहसीलदार यांच्याकडे होती. आताच्या कायद्याचा विचार करता पकडणारी व शिक्षा देणारी यंत्रणा एकच असल्याने योग्य पद्धतीने न्याय मिळणार नाही. भ्रष्टाचारास वाव मिळेल असे स्पष्ट मत अशोक सारंग यांनी मांडले.

मच्छीमारांवर अन्यायकारक कायदा : दादा केळुसकर

नवीन कायदा मच्छीमारांना अन्यायकारक असा आहे. पर्ससीन, मिनी पर्ससीन आणि पारंपारिक मच्छीमार यांच्यासाठी हा कायदा त्रासदायक ठरणार आहे. कायदा बनवताना योग्य प्रकारे अभ्यास झाला नाही. सर्वांना समान न्याय देण्याच्या दृष्टीने कायदा असला पाहिजे अशी भूमिका असली पाहिजे अशी भूमिका दादा केळुसकर यांनी मांडली.

केंद्राने महाराष्ट्र सरकारला कारणे दाखवा नोटीस द्यावी : कृष्णनाथ तांडेल

राज्य सरकारने घटनेची पायमल्ली करून पर्ससीन मच्छीमारीवर अन्यायाची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे भारत सरकारने महाराष्ट्र शासनाला कारणे दाखवा नोटीस देऊन याबाबत जाब विचारावा, अशी मागणी कृष्णनाथ तांडेल यांनी केली. महाराष्ट्रातील मच्छीमारांना महाराष्ट्राबाहेरील हद्दीत ये जा करण्यासाठी बंदी का ? याचे उत्तर महाराष्ट्र सरकारकडून घेतले पाहिजे. त्याबरोबरच पर्ससीन मासेमारी द्वारे होणाऱ्या मासेमारीला घट झाली आहे का ? याचाही विचार महाराष्ट्र सरकारने केला पाहिजे. कायदा सर्वांना समान असला पाहिजे या दृष्टीने विचार होणे गरजेचे कृष्णनाथ तांडेल यांनी सांगितले.

साखळी उपोषणातील प्रमुख मागण्या

मागील कित्येक वर्षाच्या वहिवाटीनुसार पर्ससीन धारकांना सप्टेंबर ते मे पर्यंत महाराष्ट्र जलधी क्षेत्रात मासेमारीस परवानगी द्यावी. महाराष्ट्र सरकारच्या जलधी क्षेत्रा बाहेर मासेमारी करून येणाऱ्या पर्ससीन बोटींना बंदरात ये जा करण्यासाठी व मासळी उतरवण्यासाठी सप्टेंबर ते मे पर्यंत परवानगी देऊन भारताच्या संविधानात दिलेले मूलभूत अधिकार अबाधित ठेवावे. पर्ससीन नौकाना नवीन परवाने देण्याबरोबर जुन्या परवान्यांचे नूतनीकरण करून द्यावे. पर्ससीन नौकांवर एकतर्फी होणारी कारवाई बंद करावी. सर्व मासेमारी प्रकारचा अभ्यास झाल्याशिवाय पर्ससीन नौकांवर कारवाई करू नये. सोमवंशी अहवालात पाच वर्षात पुन्हा अभ्यास करावा असं नमूद असताना सरकार परत परत सोमवंशी अहवालाचा हवाला देऊन पर्ससीन नौकांवर जाचक अटी लादत आहेत ते बंद करावे. अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.द