वाळू लिलावाचे दर पुन्हा भडकले ; वाढीव दराला वाळू व्यावसायिकांचा विरोध !

दर कमी होईपर्यंत वाळूचे टेंडर भरणार नाही ; व्यावसायिकांचा निर्णय : बाबा परब यांची माहिती

कुणाल मांजरेकर

मालवण : महाराष्ट्र शासनाने मनमानी आणि दडपशाही धोरण स्वीकारून मागील वर्षी प्रमाणे यंदाही वाळू लिलावाचे दर १५ टक्क्यांनी वाढवले आहेत. याला जिल्ह्यातील वाळू व्यावसायिकांनी तीव्र विरोध केला असून वाढीव दर वाळू व्यावसायिकां बरोबरच ग्राहकांना देखील परवडणारे नाहीत. त्यामुळे शासनाच्या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी न होण्याचा निर्णय जिल्ह्यातील वाळू व्यावसायिकांनी घेतला आहे. जोपर्यंत शासन दर कमी करत नाही, तोपर्यंत जिल्ह्यातील कोणीही वाळू व्यावसायिक वाळूचे टेंडर भरणार नाही, अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा वाळू संघटनेचे अध्यक्ष बाबा परब यांनी दिली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा वाळू संघटनेची बैठक अध्यक्ष बाबा परब यांच्या मालवण येथील कार्यालयात शनिवारी पार पडली. यावेळी विक्रांत नाईक, दया देसाई, मामा पाटकर, चिन्मय चिंदरकर, सिद्धू परब, आशिष शेलटकर, प्रणय कांबळी, आबा चव्हाण, संदेश वेतुरेकर, अमित कांबळी, सचिन मॊर्वेकर, संदु मठकर, शिवदास चव्हाण, आशु चव्हाण, तुषार चव्हाण, देवेन नाईक, अमृत नार्वेकर यासह अन्य वाळू व्यावसायिक उपस्थित होते. यावेळी बाबा परब म्हणाले, शासन वाळूच्या टेंडरचे दर मागील काही वर्षात सातत्याने मोठ्या प्रमाणात वाढवत आहे. याचा फटका व्यावसायिक व जनतेला बसत आहे. गतवर्षी वाळूच्या टेंडरचे दर वाढल्याने त्याला वाळू व्यवसायिकांनी विरोध केला होता. त्यावेळी शासनाने दर कमी करू असे आश्वासन दिले, मात्र दर कमी केलेच नाही. यामुळे वाळू व्यवसायिकांना मोठे नुकसान झाले. जनतेलाही वाढीव दराने वाळू मिळाली. यावर्षीही शासनाने वाळू पट्यांचे लिलाव जाहीर केले. मात्र १५ टक्के वाढीव दर जाहीर केला आहे. याबाबत सर्व व्यवसायिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. वाळू पट्टयांच्या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी न होण्याचा निर्णय वाळू व्यवसायिकांनी घेतला आहे. जोपर्यंत शासन दर कमी करत नाही तोपर्यंत कोणीही वाळू टेंडर भरणार नाही, यावर एकमत झाले आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांनीही यात लक्ष घालून आठ दिवसात प्रश्न सोडवावा, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आम्हाला आंदोलन करावे लागेल, अशी भूमिका वाळू व्यवसायिकांनी बैठकीत मांडल्याचे बाबा परब यांनी सांगितले.

गतवर्षीच्या गोवा-सिंधुदुर्ग वादाची पुनरावृत्ती करायची आहे का ?

गतवर्षी शासनाने वाळू टेंडरचे दर वाढवले. मात्र काही ठिकाणी विनापास वाळू वाहतूक कमी दरात सुरू राहिली. गोव्याला वाळू कमी दरात जात होती. यातून गोवा-महाराष्ट्र असा वाळू व्यावसायिक वाद झाला. याबाबत वाळू संघटनेने भाजप नेते निलेश राणे यांचे लक्ष वेधले. त्यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे व गोवा मुख्यमंत्री यांच्याशी सकारात्मक चर्चा करून वाद शांत केला. आता पुन्हा तसा वाद प्रशासनास निर्माण करायचा आहे का ? असा सवाल बाबा परब यांनी उपस्थित केला आहे.