स्ट्रीट लाईटच्या खंडीत वीज कनेक्शन वरून सुनील घाडीगांवकरांनी दाबली महावितरणची “नस” !

वीज वितरण कडून वीज पोल उभारलेल्या जागेच्या भाड्याची वसुली करा ; आम्ही बिले भरण्यास तयार

ठेकेदारांची रखडलेली बीले ३० नोव्हेंबर पर्यंत न दिल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा

रेवंडी- कोळंब परिसरात बिबट्याची दहशत ; वनविभाग सुस्त : सोनाली कोदेंची नाराजी

कुणाल मांजरेकर

मालवण : येथील पंचायत समितीच्या मासिक सभेत गटनेते सुनील घाडीगांवकर यांनी वीज बिलांची थकबाकी असल्याने तालुक्यातील सर्वच गावांमधील स्ट्रीटलाईटचा वीज पुरवठा बंद करणाऱ्या वीज वितरण कंपनीची नस दाबली आहे. महावितरण कंपनी व्यवसाय करत आहे. त्यामुळे तालुक्यात ज्या ज्याठिकाणी महावितरण कंपनीने वीज खांब उभारले आहेत, त्या जागा खाजगी असल्याने या जागांचे भाडे प्रत्येक महिन्याला संबंधित जमीनमालकाला द्यावे. महावितरणने भाडे देण्याची कार्यवाही केल्यास आम्ही स्ट्रीट लाईटची बिले भरू असे श्री. घाडीगावकर यांनी स्पष्ट केले. याबाबतचा ठराव श्री. घाडीगांवकर यांनी पंचायत समितीच्या मासिक सभेत मांडला.

मालवण पंचायत समितीची मासिक सभा छत्रपती संभाजीराजे सभागृहात सभापती अजिंक्य पाताडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपसभापती राजू परुळेकर, गटविकास अधिकारी जयेंद्र जाधव, सहायक गटविकास अधिकारी श्याम चव्हाण, पंचायत समिती गटनेते सुनील घाडीगावकर, कमलाकर गावडे, अशोक बागवे, मनीषा वराडकर, सोनाली कोदे, निधी मुणगेकर, मधुरा चोपडेकर, गायत्री ठाकूर, सागरिका लाड यांच्यासह विविध खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. प्रारंभी, शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

तालुक्यातील पथदिव्यांची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. ही बिले भरणे ग्रामपंचायतींना शक्य नाही. सद्यःस्थितीत एप्रिलपासूनची पथदिव्यांची वीज बिल हे ग्रामपंचायतींना भरावेच लागणार असल्याचे गटविकास अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. यावर संतप्त घाडीगावकर यांनी लाखो रुपयांची विज बिल ग्रामपंचायत भरणार कशी? महावितरण कंपनी ही व्यवसाय करत आहे. त्यामुळे या कंपनीने तालुक्यात ज्याठिकाणी वीज खांब उभारले आहेत ती जागा खासगी मालकीची आहे. संबंधित मालकांची कोणतीही परवानगी न घेता हे वीज खांब उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे महावितरण कंपनीने आतापर्यत वापरलेल्या जागेचे भाडे संबंधित जमीनमालकाला द्यावे, त्यानंतर वीज बिले भरण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल असा ठराव श्री. घाडीगावकर यांनी यावेळी मांडला. याला सर्व सदस्यांनी सहमती दर्शविली. पंचायत समितीचा थकित सेस फंड या महिन्याच्या अखेरपर्यत जमा न केल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सर्व पंचायत समिती सदस्य उपोषण छेडतील असा इशारा गटनेते सुनील घाडीगावकर यांनी यावेळी दिला.

बिबट्याचा वावर, मात्र वनविभाग सुशेगात

रेवंडी-कोळंब परिसरात बिबट्यांचा वावर असल्याने पाळीव जनावरांसह, नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत वनविभागाचे लक्ष वेधले असता त्यांनी या बिबट्यांचा बंदोबस्त न करता रात्रीच्यावेळी जात केवळ फलक लावण्याचे काम केले आहे, असे सांगत सदस्य सोनाली कोदे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. येथील वनविभागाच्या कर्मचार्‍यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्यावर ते कुडाळ कार्यालयाशी संपर्क साधा असे सांगतात. यावर येथील एखाद्या माणसावर बिबट्याने हल्ला केला तर कुडाळवरून वनविभागाचे अधिकारी, कर्मचारी येईपर्यत वाट बघणार का? असा प्रश्‍न श्री. घाडीगावकर यांनी उपस्थित केला.

रस्ता खोदणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा

ओवळीये सडा जंगलवाडी येथील रस्ता खाणकामासाठी खोदून टाकण्यात आला आहे. या रस्त्यावर जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने पैसे खर्च केले आहे. शासकीय मालकीच्या रस्त्याचे संबंधित व्यक्तीने नुकसान केले आहे. त्यामुळे बांधकाम विभागाने याची तात्काळ पाहणी करून संबंधिताविरोधात पोलिस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी सूचना सुनील घाडीगावकर यांनी मांडली. याठिकाणी २५० लोकवस्ती असून रस्ता खणल्याने या लोकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय झाली आहे. त्यामुळे याची गांभीर्याने दखल घेत तात्काळ कार्यवाही करावी, असे ते म्हणाले.

ठेकेदारांची बीले ३० नोव्हेंबर पर्यंत न दिल्यास न्यायालयात जाणार

पंधरावा वित्त आयोग निधीतून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अंतर्गत विकासकामे करण्यात आली. कामे पूर्ण झाली मात्र ठेकेदारांची बिले रखडली आहेत. काही छोट्या मोठ्या ठेकेदारांनी कर्ज काढून पैसा उभा करत कामे पूर्ण केली. मात्र बिले रखडल्याने हे ठेकेदार अडचणीत आले आहेत. या क्षेत्रात नव्याने उतरलेला तरुण ठेकेदार तर अडचणीत आला आहे. तरी पूर्ण झालेल्या कामांची बिले प्रशासनाने ३० नोव्हेंबर पर्यत करावीत. अन्यथा व्याजासह बिलांची पूर्तता व्हावी या मागणीसाठी ठेकेदारांना न्यायलयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतील. असा इशारा सुनील घाडीगांवकर यांनी ठेकेदारांच्या वतीने प्रशासनास दिला आहे.

एसटी कर्मचारी संपाला पाठिंबा

राज्यभर एसटी कामगारांनी संप पुकारला आहे. राज्य शासनात विलनीकरण व्हावे ही त्यांची मागणी योग्य आहे. राज्य सरकारने ही मागणी मान्य करावी, असे सांगत सुनील घाडीगांवकर यांनी एसटी कर्मचारी संपाला पाठिंबा दर्शवला. संपूर्ण सभागृहाने याला पाठिंबा दिला.