महाजनता दरबारानंतर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडून आता अपेक्षा !

माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांची प्रतिक्रिया

मालवण | कुणाल मांजरेकर

पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी नुकताच जिल्हा मुख्यालयात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रशासकीय प्रलंबित कामाबाबत आयोजित केलेल्या जनता दरबार या उपक्रमाचे मालवणचे माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांनी कौतुक केले आहे. याचवेळी कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कठोर कारवाई करण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

या संदर्भात श्री. कांदळगावकर यांनी म्हटले आहे की, या जनता दरबारावेळी जिल्ह्यातून हजारो तक्रारी दाखल झाल्या. यातील ७०% पेक्षा जास्त तक्रारींचे ऑन दी स्पॉट निवारण करण्यात आले आणि उर्वरित तक्रारी निवारण करण्यासाठी ठराविक कालावधी देण्यात आला. आता या शिल्लक तक्रारींचे निवारण झाले की नाही यासाठी या महिन्यातच पुन्हा जनता दरबाराचे आयोजन करून आपल्या हटक्या कार्यपद्धतीची चुणूकही दाखवली. या जनता दरबाराबाबत श्रेय घेत असताना मोठ्या मनाने या आलेल्या तक्रारी बाबत आपली जबाबदारीही झटकली नाही . जिल्हा पातळीवर ओरोस येथे एकाच ठिकाणी जनता दरबार भरवून जर एवढ्या तक्रारी आल्या, मग त्या त्या शहराच्या ठिकाणी किती तक्रारी असतील, याची खूणगाठ पालकमंत्री यांनी नक्कीच बांधलेली असेल. त्यामुळे आता खरी गरज आहे ती ज्या अधिकाऱ्याच्या कामचुकार पणामुळे एखाद्या शहराची विकासकामे ठप्प झाली असतील, आरोग्य, स्वच्छता यांचा प्रश्न निर्माण झाला असेल अश्या अधिकाऱ्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याची.

प्रशासकीय राजवटीमुळे तक्रारीत वाढ

मी मालवणचा नगराध्यक्ष होण्यापूर्वी त्याच नगरपालिकेत २१ वर्षे सरकारी कर्मचारी म्हणून काम केलेलं आहे. तरीसुद्धा हे जाणीवपूर्वक विधान करत आहे. याचे कारण सरकारी अधिकारी आणि त्यांच्या मानसिकतेबाबत जवळून अनुभव घेतला आहे . सरकारी कामात कामचुकार कर्मचारी यांच्यावर कुठलीही मोठी कारवाई केली जात नाही, या उलट एखाद्या कार्यक्षम कर्मचारी यांच्याकडून काम करून घेऊन कामाचा निपटारा केला जातो. त्यामुळे काम न करणाऱ्या कर्मचारी याच्यावर कुठलीही कारवाई न केल्यामुळे काम करणाऱ्या कर्मचारी याची हळूहळू काम न करण्याची मानसिकता होते. आणि मग कामाचा निपटारा न झाल्याने अश्या प्रकारच्या असंख्य तक्रारी जनता दरबारात दाखल होतात. यावेळी हजारोंच्या संख्येने दाखल झालेल्या तक्रारींचं मुख्य कारण हे प्रशासकीय राजवट हेच आहे. गेले अडीच वर्षे निवडणूका न झाल्याने देवगड, कुडाळ वगळता सर्वच कार्यालयात प्रशासकीय राज चालू आहे. सर्वच अधिकारी, कर्मचारी कामचुकार नाहीत. पण जे कर्मचारी कामचुकार आहेत, त्यांनी या प्रशासकीय राजवटीचा फायदा घेऊन बेलगाम काम केले आहे आणि त्यामुळे काम न झालेल्या जनतेचा रोष आता लोकप्रतिनिधीवर यायला लागला आहे. कारण जेव्हा लोकप्रतिनिधी पदावर असतात तेव्हा त्याना निवडून दिलेल्या सदस्याने आपले काम केले पाहिजे. असा जनतेचा आग्रह असतो. शक्यतो कोणीही थेट अधिकारी यांच्याकडे जात नाही. त्यामुळे एखादे काम अधिकाऱ्यामुळे झाले नाही तरी त्याचा दोष जनता सत्ताधारी किवा आपल्या त्या सदस्याला देत असतो. आणि या राजकीय स्थितीचा फायदा घेवून अधिकारी नामानिराळे होत असतात ही वस्तूस्थिती आहे. राजकीय इतिहासात पहिल्या प्रथमच प्रशासकीय राजवट अडीज वर्षाच्यावर झाल्यानेच या प्रशासकीय अनागोंदी कारभाराच्या मर्यादा उघड्या झाल्या आणि जनतेला त्याची प्रचिती आली आहे.

अधिकारी यांच्याकडे सकारात्मक मानसिकतेची आवश्यकता

अधिकाऱ्याची सकारात्मक काम करण्याची मानसिकता असेल तर काय होऊ शकते, याचे सिंधदुर्गात चांगले उदाहरण वेंगुर्ला नगरपालिकेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी रामदास कोकरे यांनी दाखवले आहे. त्यानी लोकप्रतिनिधीच्या सहाय्याने स्वच्छ सर्वेक्षणाचे एवढे चांगले काम केले की महाराष्ट्रातील नगरपालिका या नगरपालिकेला भेटी देत आहेत. त्यांच्या स्वच्छतेचा धडा पाठ्यपुस्तकात घेतला गेला. कोट्यावधी रुपयाची बक्षीस प्राप्त झाली. सांगण्याचा उद्देश हाच कि जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदा क वर्ग नगरपरिषदा असून मुख्याधिकारी समान वेतन श्रेणीचे आहेत. शासनाकडून येणारा स्वच्छता निधीसुद्धा समान असे असताना रामदास कोकरे सारखे एक मुख्यअधिकारी वेंगुर्ला नगरपालिका एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवतात, मग जिल्ह्यातील इतर नगरपालिका हे का करु शकत नाहीत ? याचे कारण अश्या अधिकारी यांच्यावर कारवाईची नसलेली भीती. शासन स्वछतेच्या बाबतीत जसं 1 ते 3 नंबर येणाऱ्यांना कोट्यांनी रुपयाची बक्षीस जाहीर करते, त्याचप्रमाणे काम न करणाऱ्या नगरपालिकेचा निधी कमी न करता काम न करणाऱ्या अधिकारी यांच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी. म्हणजे व्यक्तिगत कारवाईच्या धास्तीने अधिकारी कामचुकारपणा करण्याची हिम्मत करणार नाहीत. याच पद्धतीने पालकमंत्री यांनी जनता दरबारात जाणीवपूर्वक कामचुकार करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर एखादी अशी कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी की ज्याची दखल इतर कर्मचारी घेतील. अन्यथा या प्रशासकीय काळात सर्वच नाही पण बहुतांशी सरकारी कार्यालयात अधिकाऱ्याची मानसिकता अशी झाली आहे की लोकप्रतिनिधी आपलं काहीही करू शकत नाहीत. आणि त्यानी बेलगाम काम केले आहे. त्यामुळे अश्या अधिकाऱ्यावर कुठलीही कारवाई झाली नाही आणि त्याची काम करण्याची मानसिकता अशीच राहिली तर नजीक होणाऱ्या निवडणुकानंतर निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधीना काम करताना त्याची वाईट प्रचिती येणार आहे, असे महेश कांदळगावकर यांनी म्हटले आहे.