किनारपट्टीवरील मच्छीमार गावांना केंद्रसरकार कडून विशेष भेट ; ४० कोटींचा निधी मिळणार
पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत निधी मंजूर ; महाराष्ट्रातील २० मच्छिमार गावांना प्रत्येकी दोन कोटी रुपये
खा. नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यासह अतुल काळसेकर, प्रभाकर सावंत यांचा पाठपुरावा : रविकिरण तोरसकर यांची माहिती
मालवण | कुणाल मांजरेकर
पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत वातावरणातील बदलाला तोंड देण्यासाठी आणि किनारपट्टी मच्छिमार गावे विकसित करण्यासाठी भारत सरकारने ४० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या किनारपट्टीवरील २० गावांचा समावेश आहे. पालघर – ४, ठाणे – १, मुंबई उपनगर – २, मुंबई शहर – १, रायगड- ४ ,रत्नागिरी -४ आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील -४ गावांना याचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक गावाला दोन कोटी रुपये एवढा निधी दिला जाणार असल्याची माहिती भाजपचे मच्छिमार सेलचे जिल्हा संयोजक रविकिरण चिंतामणी तोरसकर यांनी दिली आहे.
यामध्ये मच्छीमारांसाठी पायाभूत सुविधांसाठी ७०% (रुपये एक कोटी चाळीस लाख) ज्यामधे छोट्या मच्छीमार जेट्टी यांची दुरुस्ती, बायो टॉयलेट व इतर पायाभूत समावेश आहे. तर ३०% रक्कम (रू.६० लाख) ही मत्स्य व्यवसायातील अर्थ विषय कार्यक्रम यावर खर्च होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निवती, रेडी, तोंडवळी, हडी (सर्जेकोट) या गावांचा सदर योजनेत समावेश आहे. सदर योजनेचा समावेश १०० दिवसीय केंद्र शासनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत आहे. या निधीच्या मंजुरीसाठी भारतीय जनता पार्टी, मच्छीमार सेलचा पाठपुरावा यशस्वी ठरला असून खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, भाजपा राज्य उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर आणि जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांचे मार्गदर्शन लाभले आहे. या योजने अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ०४ गावांचा समावेश केल्याबद्दल केंद्र व महाराष्ट्र सरकारचे आभार मानत आहोत. भविष्यात आणखी गावांचा समावेश करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यातील काही बंद असलेल्या योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी तर मच्छिमारांची काही प्रलंबित प्रकरणे मंजूर करून घेण्यासाठी भाजपा, मच्छीमार सेल, सिंधुदुर्गचे प्रयत्न सुरू आहेत. या योजनेअंतर्गत कोणतीही अडचण असल्यास संबंधितांनी मच्छीमार सेल भाजपा कडे संपर्क साधावा असे आवाहन श्री. तोरसकर यांनी केले आहे.
