राज्याच्या मत्स्यधोरण निश्चितीसाठी मुंबईत आज महत्वाची बैठक ; आ. वैभव नाईक यांच्या विविध मागण्या
अधिवेशनात आ. वैभव नाईक यांनी केलेल्या मागणीनुसार पारंपारिक मच्छीमारांच्या प्रमुख अडचणी व मत्स्यधोरणासंदर्भात मुंबईत होतेय बैठक
अवैध मासेमारीवर कठोर कारवाई, गस्तीनौका, सीसीटीव्ही, ड्रोन कॅमेरे याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची मागणी
मालवण : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मच्छीमार बांधवांच्या अडचणी व मत्स्यधोरणासंदर्भात आमदार वैभव नाईक यांनी नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये उपस्थित केलेल्या प्रश्नावेळी मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्यासंदर्भात लवकरच सभागृहामध्ये बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आज मंगळवार २३ जुलै रोजी सायंकाळी ६ वाजता सह्याद्री अतिथीगृह मलबार हिल मुंबई येथे सदर बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मच्छीमार बांधवांच्या अडचणी, मागण्यांबाबत आणि मत्स्यधोरणासंदर्भात आमदार वैभव नाईक यांनी लेखी निवेदन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना पाठविले आहे. सदर बैठकीत त्यावर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी आमदार वैभव नाईक यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
आमदार वैभव नाईक यांनी दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, एल.ई.डी. मच्छीमारी मोठ्या प्रमाणात केल्यामुळे मत्स्यसाठा मासेमारी हंगामाच्या सुरुवातीला संपतो, त्यामुळे पारंपारिक मच्छीमार या एल.ई.डी. व पर्ससीनधारक मच्छीमारांना अवैध मासेमारी करताना जाब विचारायला गेल्यानंतर हे एल.ई.डी. धारक मच्छीमार पारंपारिक मच्छीमारांवर हल्ले करतात. अशा घटनांमध्ये पारंपारिक मच्छीमारांना कायद्याचे संरक्षण मिळण्याकरीता काय उपाययोजना शासन करणार? बंदरावर अवैध मासेमारी रोखण्याकरीता तैनात केलेल्या सागरी सुरक्षा रक्षकांना एल.ई.डी. व पर्ससीनधारक मच्छीमारांकडून धमकाविले जाते. व हल्ले देखील केले जातात. अशा घटनामध्ये सागरी सुरक्षा रक्षकांमार्फत अवैध मासेमारी रोखण्याकरीता कायद्यामध्ये कोणत्या उपाययोजना शासन स्तरावरून करण्यात येणार? याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची मागणी आमदार वैभव नाईक यांनी केली आहे. त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकरीता हायस्पीड गस्तीनौका कधी उपलब्ध करून देणार ? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बंदरावर अवैध मासेमारी रोखण्याकरीता सीसीटीव्ही व ड्रोन कॅमेरे कधी बसवणार ? अवैध मासेमारी करताना पकडलेल्या एल.ई.डी. व पर्ससीन बोटीवर जप्तीची कारवाई करणार मग ? या बोट मालकांना अटक करून कडक कारवाई करण्याबाबत शासन कायदा तयार करणार मग ? अवरुद्ध केलेल्या बोटीला त्यावर जप्त केलेल्या सर्व साहित्यासाहित बोटीच्या होणाऱ्या एकूण किंमतीएवढा दंड आकारणार का ? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष कधी उभारणार ? अशी विचारणा आमदार वैभव नाईक यांनी करत ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
