विकास संस्थाना व्याज परतावा मिळण्यास विलंब होत असल्याने विकास संस्थावर दूरगामी परिणाम
सिंधुदुर्ग बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे वेधले लक्ष
पूर्वीप्रमाणेच शेती पिक कर्जाची वसुली करण्याबाबत सहकारमंत्र्यांनी केली सुचना ; जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या आर्थिक स्थितीबाबत पूणे येथे आढावा बैठक
सिंधुनगरी (प्रतिनिधी) शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज ३० जून मुदतीने ६% व्याजदराने दिले जाते. नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य शासनाकडून व्याज परतावा मिळत असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना सदरचे कर्जे शुन्य टक्के व्याज दराने उपलब्ध होते. शेतकऱ्यांना कर्जाची मुदतीत परतफेड करताना फक्त मुद्दलाची परतफेड करण्याबाबत सहकार विभागाकडून सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु त्याचा विपरीत परिणाम विकास संस्थांच्या आर्थिक स्थितीवर होत असल्याची बाब सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनिष दळवी यांनी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली.सदरची बाब सहकार मंत्री यांनी मान्य करून पूर्वीप्रमाणेच शेती कर्जाची वसुली करण्याबाबत सूचना संबधितांना यावेळी दिल्या. सहकाराच्या उच्चस्तरीय बैठकीत बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी वरील महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत लक्ष वेधल्याने व वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे जिल्ह्यातील सहकार चळवळ सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
पूणे येथील साखर संकुल येथे राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या आर्थिक स्थितीबाबत आयोजित आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आमदार प्रविण दरेकर, सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, पणन संचालक शैलेश कोतमिरे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, माजी आमदार शिवाजी कर्डीले, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद गावडे, विविध सहकारी बॅंकांचे पदाधिकारी संचालक, मुख्य कार्यकारीअधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे,असे प्रतिपादन सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी केले. राज्यामध्ये एकूण ३१ जिल्हा मध्यवर्ती बँका असून त्यापैकी १७ अ, १० ब व ४ ड वर्गात आहेत.नफ्यामध्ये २२ बँका असून तोट्यामध्ये ९ बँक आहेत. यामध्ये कोकण व पुणे विभागातील बँका आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असून अन्य विभागातील बँकांमध्ये आर्थिक अडचणी आहेत. याबाबतचा सविस्तर आढावा सभेमध्ये घेण्यात आला. तसेच पीक कर्ज वाटप, विकास संस्थांची संगणीकरण, अनिष्ट तफावतीतील संस्था सक्षम करण्याबाबत सभेमध्ये चर्चा करण्यात आली.
प्रा. वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशीनंतर गट सचिव यंत्रणेसाठी अस्तित्वात असलेली केडर पद्धत बंद झाली होती.त्यामुळे संस्थांना चांगले सचिव उपलब्ध होत नव्हते या अनुषंगाने शासनाकडे सिंधुदुर्ग, पुणे,सातारा या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी पाठपुरावा केल्यानंतर राज्य शासनाने पुनश्च केडर यंत्रणा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष हे केडरचे अध्यक्ष राहणार असल्याचे सांगण्यात आले असून याबाबत कार्यवाही तात्काळ करण्याची विनंती अध्यक्ष मनिष दळवी यांनी यावेळी केली.
