मोदींचा मालवण दौरा विकासासाठी की स्थानिकांना विस्थापित करण्यासाठी ?

मनसेच्या अमित इब्रामपूरकर यांचा सवाल ; बंदरजेटी वरील पार्किंगच्या टेंडरसाठी भाजपातील एक गट सक्रिय

मच्छीमार, पर्यटन व्यवसायिकांच्या भूमिकेला मनसेचा पाठिंबा

मालवण | कुणाल मांजरेकर

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू नौदल दिनानिमित्ताने मालवणमध्ये येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने मालवण शहरात दांडी, गवंडीवाडा, बाजारपेठ या ठिकाणच्या अनधिकृत बांधकामांना स्वखर्चाने तोडून टाकण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. शासनाला कारवाईसाठी मालवणच लागते का ? असा सवाल मनसेच्या अमित इब्रामपूरकर यांनी करत मोदींचा मालवण दौरा विकासासाठी की स्थानिकांना विस्थापित करण्यासाठी आहे ? असा सवाल त्यांनी केला आहे.

याबाबत श्री. इब्रामपूरकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, शासन मालवण शहरावर जाणीवपूर्वक अन्याय करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. जलक्रीडा व्यवसायावर सुद्धा शासनाने कारवाई केली होती. कोकण किनारपट्टीवर रायगड ते सिंधुदुर्ग पर्यंत किनारपट्टी भागात ९०% अनधिकृत बांधकामे आहेत. परंतु ती बांधकामे तोडण्याचे धाडस शासनाकडे नाही. महसूल अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार बांधकामे मोदींच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर तोडण्यात येत नसून शासनाच्या नियमांच्या उल्लंघनाचा भाग आहे. जर असे असेल तर शासनाला संपूर्ण कोकणपट्टीवर मालवण शहरातच कारवाई करावीशी का वाटते?

शहरातील भाजपचा एक गट बंदर जेटी वरील पार्किंगचे टेंडर मिळवण्यासाठी सक्रिय असल्याची माहिती आमच्याकडे असून मुंबईत होणार्‍या बैठकांची माहितीही आहे. बंदर जेटीच्या आसपासच्या भागाची यासाठीच साफसफाई करण्यात येत आहे का असाही प्रश्न निर्माण होत आहे. ६८ अनधिकृत बांधकामांच्या यादीत दांडी येथील ५०, गवंडीवाडा येथील १० तर बाजारपेठेतील ८ बांधकामांचा समावेश आहे. विरोधी पक्षातील लोकांचाही या यादीत समावेश असून सत्ताधारी पक्षातील लोकांच्या अनधिकृत बांधकामांना जाणीवपूर्वक वगळल्याचे दिसत आहे. म्हणजेच शहरातील लोकांची रोजीरोटी हिसकावून घेण्याबरोबर विरोधी पक्षातील लोकांची अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे शासनाने आणि सत्ताधार्‍यांनी ठरवल्याचे दिसत आहे. मागील महिन्यात केंद्र शासनाने सीआरझेड कायद्यामध्ये बदल करून ३०० चौ.मी. पर्यंतच्या बांधकामांना स्थानिक प्राधिकरण म्हणजेच मालवण नगरपरिषद परवानगी देवू शकणार आहे. त्यासाठी मुंबईतून पर्यावरण खात्याचा नाहरकत दाखला आणण्याची आवश्यकता नसल्याची दुरूस्ती केली. ही दुरूस्ती धनदांडग्यांसाठी होती की स्थानिक नागरिकांना बेरोजगार करण्यासाठी होती ? शहरातील तरुणांनी बँकांची कर्ज काढून आपली रोजीरोटी सुरू केली आहे. सध्या पर्यटन हंगाम सुरू असून सुरुवातीलाच त्यानी सुरू केलेले व्यवसाय आणि त्यासाठी केलेली बांधकामे पाडण्याचे संगितले जात असेल तर मोदींचा दौरा विकासासाठी की स्थानिकांना विस्थापित करण्यासाठी आहे असा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे मनसेच्या अमित इब्रामपूरकर यांनी म्हटले आहे.