चिरेखाण व्यावसायिकांना “सुप्रिम” दिलासा ; जिल्ह्यातील व्यावसायिकांचं दिल्लीच्या लढाईत मोठं यश !
सिंधुदुर्ग जिल्हा चिरेखाण व्यावसायिक संघटनेची मालवण मधील पत्रकार परिषदेत माहिती
मालवण | कुणाल मांजरेकर
हरीत लवादाने १७ मार्च २०२२ मध्ये दिलेल्या निर्णयामुळे संपूर्ण राज्यात अल्प मुदत गौण खनिज उत्खननास बंदी घालण्यात आली होती. या विरोधात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिरेखाण व्यावसायिक संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये याचिका कर्त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर सहमती दर्शविताना सर्वोच्च न्यायालयाने हरित लवादाने अल्प मुदत गौण खनिज उत्खननाबाबत घेतलेल्या निर्णयाला आज स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्यात अल्प मुदत गौण खनिज उत्खननाला सुरूवात होणार असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा चिरेखाण व्यावसायिक संघटनेच्या वतीने माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभुगावकर यांनी कुंभारमाठ येथील हॉटेल जानकी मध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
चिरेखाण संघटना सिंधुदुर्ग यांच्यावतीने शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी संतोष गावडे, काका जेठे, महादेव पारकर, वैभव साळसकर, नितीन जेठे, मिलींद साटम, नरहरी लिंग्रज, किरण टेंबुलकर, दत्ताराम राऊळ, संतोष गोवेकर, सुदन कवठणकर, रूपेश गायतोंडे, जगन्नाथ गोवेकर यांच्यासह अन्य गौणखनिज व्यावसायिक उपस्थित होते.
श्री. प्रभुगावकर म्हणाले, हरित लवादाने १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दिलेल्या निर्णयामुळे संपूर्ण राज्यात अल्प मुदत गौण खनिज उत्खननाला बंदी घालण्यात आली होती. २००८ मधील दिपककुमार व हरियाणा शासन या केसमधील निर्णयाचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये प्रत्येक राज्याने अल्प मुदत गौण खनिज उत्खननाबाबत योग्य काळजी घेऊन नियमावली बनविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने २०१३ मध्ये नियमावली तयार केली होती. या नियमावलीनुसार राज्यात अल्प मुदत गौण खनिज उत्खनन सुरू होते. परंतु अल्प मुदत गौण खनिज उत्खनन करत असताना गैरफायदा घेतला जातो असा आशय असणारी प्रकरणे अहमदगर, गडचिरोली, पुणे येथून हरित लवादाकडे दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी हरित लवादाने निर्णय दिला होता. त्यानुसार अल्प मुदत गौण खनिज उत्खननासाठी अडीज एकर जागा आवश्यक असून त्याचे लिझ करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. जिल्ह्यात चिरखाण व्यावसायिकांच्या गुंठा स्वरूपात जमिन असल्याने चिरेखाण व्यवसाय ठप्प झाला होता. त्यामुळे हरित लवादाच्या निर्णयाविरोधात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिरेखाण व्यावसायिक रसिका दत्तात्रय गावडे, सागर गोवेकर, महादेव शिरतोडे यांनी १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज अल्प मुदत गौण खनिज उत्पादनाबाबत हरित लवादाने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. याबाबतचा आदेश शासनाकडे प्राप्त झाल्यानंतर दोन ते तीन दिवसांत जिल्ह्यात पूर्ववत पणे गौण खनिजाचे परवाने देण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतची सुनावणी या नंतरही होणार असून या सुनावणीत देखील चिरेखाण व्यावसायिकांची बाजू न्यायालया समोर योग्यरित्या मांडली जाईल, अशी माहिती श्री. प्रभुगांवकर यांनी दिली.
