मालवणात नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर भाजपचा “हल्लाबोल”
लोकनियुक्त प्रशासनाच्या कालावधीत प्रलंबित ठेवलेली कामे जादूची कांडी फिरवल्या सारखी पूर्ण करण्याचा सपाटा
माहितीच्या अधिकारात विकास कामांची माहिती घेण्याचे काम सुरू ; … तर पुराव्यासह “पोलखोल” करणार
कुणाल मांजरेकर
मालवण : मालवण नगर परिषदेवर प्रशासकीय राजवटीचे सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. या कालावधीतील मुख्याधिकारी तथा प्रशासक संतोष जिरगे यांच्या कार्यपद्धतीवर भाजपाने शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेत जोरदार हल्लाबोल केला. नगरपालिकेवर लोकनियुक्त प्रशासनाची सत्ता असताना प्रशासनाने वेगवेगळ्या अडचणी सांगून प्रलंबित ठेवलेली कामे लोकनियुक्त प्रशासनाची मुदत संपताच मुख्याधिकार्‍यांनी जादूची कांडी फिरवल्यासारखी पूर्ण करण्याचा सपाटा लावलेला दिसत आहे. हा सपाटा लावत असतानाच सत्ताधारी पक्षाचे माजी लोकप्रतिनिधी या ठिकाणी थाटामाटात या कामांचा शुभारंभ करताना दिसतात. त्यामुळे मुख्याधिकारी हे शिवसेनेचे पदाधिकारी असल्यासारखे काम करणार की सर्वसामान्य जनतेला सोबत घेऊन काम करणार, हे त्यांनी स्पष्ट करावे, असे आवाहन प्रभारी शहर मंडल अध्यक्ष विजय केनवडेकर यांनी केले आहे. विकास कामांना भाजपा विरोध करतो अशी दरवेळी सत्ताधाऱ्यांकडून ओरड केली जाते. म्हणून या सहा महिन्यांच्या कालावधीत आम्ही शहरातील सर्व काही प्रकार पहात होतो. पण प्रशासन विकासाच्या नावावर काहीही करेल तर ते भाजपा खपवून घेणार नाही. सर्व कामांची माहिती माहितीच्या अधिकारात घेण्यास आम्ही सुरुवात केली असून योग्यप्रकारे विकासकामे होत नसतील तर त्या कामांची “पोलखोल” करणार असल्याचा इशाराही श्री. केनवडेकर यांनी दिला आहे.
कोणार्क रेसिडन्सी येथील भाजपा कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. केनवडेकर बोलत होते. यावेळी माजी नगरसेवक दीपक पाटकर, गणेश कुशे, पूजा करलकर, पूजा सरकारे, भाऊ सामंत, महेश सारंग, ललित चव्हाण, प्रमोद करलकर आदी उपस्थित होते. यावेळी श्री. केनवडेकर म्हणाले, मालवण नगरपालिकेमध्ये प्रशासनाची सत्ता येऊन सहा महिने होत आले. या सहा महिन्यांचा लेखाजोखा पाहता काही कामे प्रशासनाने, मुख्याधिकार्‍यांनी मार्गस्थ लावली, याबाबत प्रशासनाचे आम्ही अभिनंदनच करतो. पण या सहा महिन्यांचे काम पाहता “पुढचे पाठ, मागचे सपाट” अशी परिस्थिती शहरात झालेली दिसून येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. लोकनियुक्त असणारे प्रशासन आणि आताचे प्रशासन यांच्या नियम आणि अधिकारात काहीही फरक नसतानाही ज्यावेळी लोकप्रतिनिधी विकासाच्या कामाबाबत सभागृहात जनतेचे प्रश्न मांडत होते, तेव्हा हेच प्रशासन त्यावर असणार्‍या अडचणी, उपलब्ध होत नसलेला निधी, अशी उत्तरे देऊन कामे प्रलंबित ठेवण्याचे काम करताना दिसत होते. मात्र लोकनियुक्त प्रशासनाची मुदत संपताच मुख्याधिकार्‍यांनी अशी काही जादूची कांडी आणली कि लोकप्रतिनिधींनी जी कामे सुचवली व ती प्रशासनाने थांबवून ठेवली होती, ती पूर्ण करण्याचा सपाटा लावलेला दिसून येतो. शासनाचे अधिकारी म्हणून काम करताना मुख्याधिकार्‍यांनी सर्वांना विश्वासात घेऊन काम करणे आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्षात मालवणात तसे होताना दिसत नाही. नगरोत्थान मधील निधी हा नगरपालिकांच्या हक्काचा निधी असतो, कुठलेही सरकार असले तरी हा निधी अडवून ठेवू शकत नाही. पण सध्या शहरात याच निधीतून होणाऱ्या कामाची उद्घाटने सत्ताधारी पक्षाच्या माजी लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते होत असल्याचे श्री. केनवडेकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
देऊळवाड्यातील गाळ काढण्यासाठी एक लाखाचा खर्च का ?
देऊळवाडा पुलाखालील गाळ काढण्याचे काम प्रशासनाने अलीकडेच पूर्ण केले. मात्र हा गाळ किती मीटर पर्यंत काढणे आवश्यक होते आणि प्रत्यक्षात किती मीटर खोलीपर्यंत गाळ काढला आहे, याचे कोणतेही नियोजन नगरपालिकेकडे नाही. तसेच काढलेला गाळ तसाच बाजुला टाकल्याने उद्या पावसात पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यास हा गाळ पुन्हा एकदा पुलाखालील पाण्यात जाणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी हा गाळ काढताना नगरपालिकेला ३५ ते ४० हजार रुपये खर्च आला होता. मात्र यावेळी हाच खर्च एक लाखावर कसा गेला, हे नगरपालिका प्रशासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, असे श्री. केनवडेकर यांनी म्हटले आहे
गटारे, व्हाळी साफसफाई फक्त दिखाव्यापुरती ?
नगरपालिकेच्या वतीने पावसाळ्याच्या तोंडावर शहरात गटारे आणि व्हाळ्यांची साफसफाई मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. मात्र ही मोहीम फक्त दिखाव्या पुरती असल्याचा आरोप विजय केनवडेकर यांनी केला आहे. शहरात पाण्याचा निचरा होण्यासाठी ३५ ते ४० ठिकाणी व्हाळयांची साफसफाई आवश्यक आहे. यासाठी पावसाळ्यापूर्वी दोन ते तीन महिने अगोदर ही कामे हाती घेतली जातात. मात्र आता पावसाळ्याला आठ दिवस शिल्लक असताना नगरपालिकेने ही कामे हाती घेतली आहेत. यामध्ये प्रत्यक्षात दहा ते पंधरा ठिकाणी फक्त तोंडावरती व्हाळ्यांची साफसफाई केल्याचे दिसून येत आहे. पूर्ण व्हाळी साफ केल्याशिवाय पावसाच्या पाण्याचा निचरा होणार का ? हे प्रशासनाने पाहिले पाहिजे. शहरात २५ % गटारांचे काम देखील झालेले दिसून येत नाही. बंदिस्त गटारे साफ केली जात नसून त्यांची साफसफाई न केल्यास पावसाच्या पाण्याला वाट मिळणार नाही. चार ते पाच माणसे घेऊन दोन दिवसात शहरातील गटारांची साफसफाई होणार का ? याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे. शहरात प्रशासकीय राजवट सुरू असली तरी प्रशासनावर लक्ष ठेवण्याचे काम आमदारानी केले पाहिजे. पण ज्याप्रमाणे आमदार रस्त्यांच्या शुभारंभासाठी झटत आहेत, तसे कचरा उचलणे, व्हाळी साफसफाई, पावसाळी नियोजन करणे याकडे त्यांचे लक्ष दिसून येत नाही. शहरात जर केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या वार्डात कामे होत असतील तर इतर वार्डातील नागरिकांची घरपट्टी प्रशासनाने माफ करावी, असे केनवडेकर यांनी म्हटले आहे.
जिरगेनी “जिरवलेल्या” निधीचे पुरावे भाजपाकडे
राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना खुश करण्यासाठी मुख्याधिकारी संतोष जिरगे यांनी काम करू नये. एसी केबिनमध्ये बसून विकासकामे करता येणार नाहीत. त्यासाठी शहरात त्यांना फिरावे लागेल, असे सांगतानाच दीपक केसरकर पालकमंत्री असताना नियोजन अधिकारी असलेल्या जिरगे यांनी कशा पद्धतीने निधी जिरवला, याचे पुरावे भाजपाकडे आहेत. पोर्टल वरून साहित्य खरेदी करून पारदर्शकता असल्याचे भासवणाऱ्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या कारभाराची भाजपा लवकरच पुराव्यासह पोलखोल करणार असल्याचा इशारा विजय केनवडेकर यांनी दिला आहे.
मालवण शहर स्वच्छतेची परिस्थिती बिकट
मालवण शहर स्वच्छतेची परिस्थिती अतिशय बिकट बनली आहे. मच्छी मार्केट परिसरात दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले असून मुख्याधिकार्‍यांनी पंधरा मिनिटे मच्छी मार्केट मध्ये उभे राहून दाखवावे. शहरात जागोजागी कचरा पडलेला आहे. कचऱ्याच्या नियोजनासाठी प्रशासनाने दिलेला फोन बंद आहे. ठरावीक भाग वगळता शहरात कचरा उचलला जात नाही. पण न चुकता ठेकेदाराचे बिल अदा केले जाते. प्रशासन सत्तेत आल्यापासून ठेकेदारावर एकही दंडात्मक कारवाई झालेली दिसत नाही. ठेक्यात असणारे कर्मचारी आणि प्रत्यक्ष कामावर असलेले कर्मचारी यांचे ऑडिट झालेले दिसत नाही. डंपिंग ग्राउंडवर असणाऱ्या कचऱ्याची परिस्थिती पाहिली तर पावसाळ्यात या भागात पूर्णपणे दुर्गंधी पसरून नागरिकांच्या आरोग्याचा धोका निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. मुख्याधिकारी ज्यावेळी जिल्हा मुख्यालयात नगर विकास अधिकारी म्हणून कार्यरत होते, त्यावेळी मालवण नगरपालिकेने १४ व्या वित्त आयोगातून कचऱ्याचा विनियोग करण्यासाठी निधी वापरास परवानगी द्यावी, असे विनंती अर्ज वारंवार केले. मात्र एकाही अर्जाचे उत्तर त्यांनी दिले नव्हते. पण तेच आता मुख्याधिकारी म्हणून मालवणात आल्यानंतर १५ व्या वित्त आयोगातून कचरा उचलण्यासाठी दरमहा १० ते १२ लाख रुपये खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याची कार्यवाही कालपासून सुरू झालेली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी केलेली सूचना कचराकुंडीत टाकायची व स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे प्रशासन चालवायचे हा प्रकार सुरू असल्याची टीका विजय केनवडेकर यांनी केली आहे.
