मालवणची भुयारी गटार योजना पूर्ण करण्यासाठी युती सरकारने प्रयत्न करावेत…
महेश कांदळगावकर यांची मागणी ; १८ महिन्यांच्या प्रशासकीय राजवटीत योजनेत एक इंचही प्रगती नाही
मालवण | कुणाल मांजरेकर
केंद्र शासनाच्या नागरी सुविधा योजना अंतर्गत २००७ मध्ये मालवण नगरपरिषदेला भुयारी गटर योजना मंजूर करण्यात आली. २००९ मध्ये या योजनेच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. मात्र गेली १४ वर्षे हे काम रखडले आहे. आमच्या सत्ता काळात ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न झाले. मात्र मागील १८ महिन्यांच्या प्रशासकीय काळात ही योजना एक इंच देखील पुढे सरकलेली नाही. ही योजना मालवण वासियांच्या दृष्टीने महत्वाची असल्याने आताच्या युती शासनाने ही योजना पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांनी केली आहे.
याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात श्री. कांदळगावकर यांनी म्हटले आहे की, २००९ मध्ये या योजनेच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. परंतु काम करताना अस निदर्शनास आले की या योजनेसाठी वापरण्यात येणारे सिमेंट पाईप योग्य नाहीत. त्यामुळे त्यावेळी सिमेंट पाईप ऐवजी एच.डी.पी. पाईप वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एच.डी.पी. पाईप वापरण्याच्या बदलामुळे या मंजुरीच्या प्रयत्नात सुमारे २ वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आणि प्रत्यक्षात २०१२ ला या कामाला पुन्हा सुरुवात झाली. त्यानंतर या कामाला निधी उपलब्ध नसल्याने २०१४ मध्ये हे काम पुन्हा बंद पडले गेले. २०१६ साली आमची शिवसेना- भाजप युतीची सत्ता मालवण न. प. वर आली. निवडणुकीत भुयारी गटार योजना सुरू करण्याबाबत दिलेल्या आश्वासनानुसार या कामाचा पाठपुरावा सुरू करण्यात आला. शासनाने या योजनेच्या पुढील कामासाठी निधी उपलब्ध नसून नगर परीषदेने कर्ज काढून ही योजना पूर्ण करण्याबाबत सूचना केली. “क” वर्ग नगरपरिषदेचे उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित असल्याने कर्ज काढून ही योजना करणे शक्य नसल्याचे आमच्या वरिष्ठांना निदर्शनास आणून दिल्यानंतर याबाबत आमदार वैभव नाईक, खासदार विनायक राऊत, तत्कालीन पालकमंत्री दिपक केसरकर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे यासाठी निधी मिळावा म्हणून पाठपुरावा केला. आणि या सर्वांच्या सहकार्यातून मालवण न. प. ला शासनाकडून सुमारे ८.८७ कोटी एवढा निधी २०१८ साली प्राप्त करून देण्यात आला आणि त्यामुळे कर्जाची नामुष्की टाळण्यात यश आलं.
त्यानंतर पुन्हा काम सुरू करण्यात आलं. ही योजना लवकरात लवकर सुरू होण्यासाठी ठेकेदाराला सहकार्याची भूमिका सर्वच लोकप्रतिनिधी यांनी ठेवली होती. दरम्यानच्या काळात बाजारपेठ येथील भुयारी गटार योजनेची ट्रायल पण घेण्यात आली. पण २०२० मध्ये आलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे पुढे दोन वर्षे या कामात खंड पडला. दरम्यान डिसेंबर २०२१ मध्ये आमचा पाच वर्षांचा कालावधी संपुष्टात आला आणि नगरपरिषदेवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली. ही नेमणूक झाल्या पासून मागील अठरा महिने या योजनेचे एक इंच पण काम झालेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. २००९ पासून ही योजना व्हावी म्हणून त्या त्या कालावधीतील लोकप्रतिनिधींनी राजकारण न करता आपापल्या पद्धतीने प्रयत्न केले आहेत. प्रसंगी अन्य विकास कामे थांबवून तो निधी भुयारी गटार साठी वापरण्यात आला. आम्ही आमच्या कालावधीत ही योजना पूर्ण होण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. निधी मिळण्यासाठी लागलेला वेळ, कामासाठी कमी कालावधी, कोरोना संकट इत्यादी बाबी असल्या तरी हे काम आमच्या कालावधीत पूर्ण झाले नाही, ही वस्तुतिथी आहे आणि याची आम्हाला खंत आहे. मग योजना पूर्ण न होण्याची कुठलीही कारण असोत.
आमचा कालावधी डिसेंबर २०२१ ला संपल्यानंतर प्रशासकीय कालावधीत वारंवार याबाबत मुख्य अधिकारी यांना सूचित करूनही कुठलीही दखल घेतली गेली नाही. सध्याच्या राजकीय परिस्तिथीमुळे निवडणूका न झाल्याने सर्वच नगरपरिषदेमध्ये एवढा दीर्घकाळ हा प्रशासकिय कारभार चालला आहे. आणि अजूनही सहा महिने हा कालावधी राहील अशी शक्यता वाटत आहे.
भुयारी गटार योजना ही मालवण वासीयांच्या दृष्टीने तर महत्वाची आहेच पण प्रत्येक लोकप्रतिनिधी च्या दृष्टीने महत्वाकांक्षी योजना आहे. आणि ती होण्यासाठी प्रत्येकाने २००९ पासून आपापल्या परीने आज पर्यंत प्रयत्न केले आहेत. त्यामूळे श्रेयवादाची लढाई न करता ही योजना होण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सध्या राज्यात शिवसेना भाजप युतीच सरकार आहे. त्यामुळे युतीच्या लोकप्रतिनिधींनीही या योजनेबाबत सरकार कडे शासन स्तरावर एक बैठक आयोजित करून या योजनेच्या सद्यस्थितीची माहिती घेऊन ही योजना सुरू करणेबाबत आवश्यक त्या सूचना मालवण नप प्रशासनास देणेबाबत पाठपुरावा करणे अपेक्षित आहे.
प्रशासकीय राजवटीत भुयारी गटार योजनाच नाही तर मालवण शहरातील लोकांची गरज ओळखून मंजूर केलेल्या नळपाणी योजना, अग्निशमन इमारत, मल्टी पर्पज हॉल, भाजी मार्केट इमारत, स्वच्छते विषयक कामे इत्यादी अनेक विकास कामा बाबतीत वेळोवेळी मुख्य अधिकारी यांना सूचित करुन सुद्धा या बाबत कुठलीही दखल घेतली गेली नाही. आमच्या कालावधीत सुरू झालेल्या या विकास कामात मागील अठरा महिन्यात काही काम बंद तर काही कामात नगण्य प्रगती अशीच परिस्तिथी आहे. त्यामूळे अश्या प्रकारे विना अंकुश चाललेल्या या मालवण न. प. च्या कारभारामुळे मालवणच्या विकास कामावर याचा परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे यावर अंकुश आणणेसाठी या बाबी या युती शासनाच्या निदर्शनास आणून देणार आहे, असे महेश कांदळगावकर यांनी म्हटले आहे.
