शिंदे फडणवीस सरकारचा अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मत्स्यव्यवसायाला बूस्टर डोस
रविकिरण तोरसकर ; परप्रांतीय नौकांच्या अनधिकृत मासेमारीला आळा घालण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करणे आवश्यक
मत्स्यपालन क्षेत्रातील पायाभूत सेवा सुविधा तसेच मत्स्यव्यवसाय निगडित विविध योजना, अनुदान यासाठी भरीव तरतूदीची आवश्यकता
मालवण | कुणाल मांजरेकर
शिंदे फडणवीस सरकारने सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये विविध लोकाभिमुख योजनांचा समावेश आहे. समाजातील विविध घटकांचा विचार करून अर्थसंकल्पाची मांडणी केली आहे. महाराष्ट्रातील ७२० किलोमीटरच्या किनारपट्टीवरील मासेमारी व्यवसायाचा विचार करता भरीव आर्थिक तरतुदीची गरज होती. महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये मच्छिमार, व्यवसायीक व मच्छीमार समाज यांच्या दीर्घ प्रलंबित मागण्यांचा विचार करून अर्थसंकल्पामध्ये चांगली तरतूद केली आहे, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेचे कोकण संयोजक रविकिरण तोरसकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे.
या अर्थसंकल्पामध्ये मत्स्य व्यवसायासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. यामध्ये किनारपट्टीवर येणाऱ्या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त मच्छीमार कुटुंबांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या दोन टक्के अथवा ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मासेमारी यांत्रिकी नौका डिझेल अनुदान मंजूर करताना असलेली १२० अश्वशक्ति इंजिनची अट काढून टाकण्यात आलेली आहे. यामुळे सुमारे ८५ हजार मच्छीमारांना फायदा होणार आहे. मत्स्य व्यवसायातील वर्षानुवर्षीचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी २१९ कोटींची तरतूद केली आहे.
शिंदे फडणवीस सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केलेल्या तरतुदीसाठी आम्ही मच्छिमार व्यवसायिक आणि समाजा तर्फे सरकारचे आभार मानत आहोत. सदरच्या तरतुदी बरोबरच परप्रांतीय नौकाच्या अनधिकृत मासेमारीला आळा घालण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करण्यासाठी पुरवणी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यासाठी मागणी करीत आहोत. तसेच मत्स्यपालन क्षेत्रातील पायभूत सेवा सुविधा आणि मत्स्यव्यवसाय निगडित विविध योजना अनुदान यासाठी पण भरीव तरतूद व्हावी, अशी मागणी रविकिरण चिंतामणी तोरसकर यांनी केली आहे.
