मोफत वाटलेल्या २ लाख रोपांपैकी केवळ १६२२ रोपांचा हिशोब कृषी विभागाकडून सादर
किर्लोस कृषी विज्ञान केंद्राकडील रोपांचा मुद्दा पं. स. सभेत पुन्हा तापला
पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केल्यास कृषी विभागाच्या कार्यालया समोर उपोषण करू : सुनील घाडीगांवकर यांचा इशारा
कुणाल मांजरेकर
मालवण : किर्लोस येथील कृषी विज्ञान केंद्राकडून मोफत वाटलेल्या २ लाख रोपांपैकी फक्त १६२२ रोपांचा हिशोब तालुका कृषी विभागाकडून बुधवारी झालेल्या पं. स. च्या सभेत मांडण्यात आला. त्यामुळे उर्वरित रोपांचे काय झाले ? असा सवाल उपस्थित करीत गटनेते सुनील घाडीगांवकर यांनी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. मालवण तालुक्याकडून वाटप झालेल्या रोपांचा हिशोब आमच्याकडे असून उर्वरित रोपांची माहिती जिल्हा कृषी विभागाकडे मागण्यात आल्याचे तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या उत्तराने समाधान न झाल्याने सुनील घाडीगावकर यांनी सर्वच्या सर्व दोन लाख रोपांचा हिशोब मिळायलाच पाहिजे, संबंधिताना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न झाल्यास ते खपवून घेणार नाही असे सांगतानाच आमची पं. स. सदस्यत्वाची मुदत संपत असली तरी वेळ पडल्यास या रोपांचा हिशोब घेण्यासाठी तालुका कृषी विभागाच्या कार्यालयासमोर उपोषणास बसण्याचा इशारा श्री. घाडीगावकर यांनी दिला आहे.
मालवण पंचायत समितीच्या मागील सभेत सुनील घाडीगावकर यांनी किरलोस कृषी विज्ञान केंद्रात निर्माण करण्यात आलेल्या करून मोफत वाटण्यात आलेल्या २ लाख रोपांचा हिशोब कृषी विभागाकडे मागला होता. बुधवारच्या बैठकीत या दोन लाख रोपांपैकी केवळ १६२२ रोपांचा हिशोब तालुका कृषी विभागाने सादर करून उर्वरित रोपांचा हिशोब जिल्हा कृषी विभागाकडे मागण्यात आल्याचे सांगितले. यावर तालुका कृषि विभाग संबंधितांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप घाडीगांवकर यांनी करून महिन्याभरात ही यादी मिळाली पाहिजे. याच विषयावर कृषी विज्ञान केंद्राचे दोन कर्मचारी निलंबित झाले आहेत. त्यांच्याकडून काही लाख रुपये भरून घेतले आहेत, असेही ते म्हणाले. त्यानंतर उपसभापती राजू परुळेकर यांनीही सदरील यादी तात्काळ उपलब्ध करून देण्याची सूचना कृषी विभागाला केली.
ओवळीये वायंगणीवाडी येथील बंधार्याच्या कामाची निविदा २१ टक्के कमी दराने भरण्यात आली आहे. हे काम एवढ्या कमी दरात दर्जेदार होणार का? असा सवाल सुनील घाडीगांवकर यांनी करून हे काम रद्द करून कामाची फेरनिविदा काढण्यात यावी अशी मागणी केली. या कामावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अधिकारी नियमित असला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.