केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प कामगारांची निराशा करणारा ; भारतीय मजदूर संघाची टीका
भा. म. संघाच्या जिल्हा अधिवेशनात जिल्हाध्यक्ष ॲड. अनिल ढुमणे यांची टीका
मालवण : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २०२२ चा अर्थसंकल्प हा कामगारांची निराशा करणारा आहे. किरकोळ गोष्टी सोडल्या तर कामगारांसाठी बजेट मध्ये केंद्र सरकारने काहीही केलेले नाही, असे प्रतिपादन भारतीय मजदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष ॲड. अनिल ढुमणे यांनी केले.
भारतीय मजदूर संघाचे सिंधुदुर्ग जिल्हा अधिवेशन कणकवली गोपुरी येथे जिल्ह्यातील मोजक्याच प्रतिनिधी कामगारांच्या उपस्थितीत आज झाले. व्यासपीठावर भारतीय मजदूर संघ मुंबई विभाग संघटनमंत्री हरी चव्हाण, जिल्हा अध्यक्ष भगवान साटम व प्रांत सदस्या अस्मिता तावडे उपस्थित होते. ॲड. ढुमणे म्हणाले की, या अर्थसंकल्पात ई.पी.एफ. पेन्शन मध्ये सरकार वाढ करील अशी अपेक्षा होती. मात्र सरकारने त्यात कुठलीही वाढ केली नाही. तसेच असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा देण्याबाबत सरकारने सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० हा कायदा संमत केला असला तरी, त्यासाठी कुठलीही बजेटची तरतूद सरकारने केली नाही. आशा अंगणवाडी आदी सेविकांसाठी मोफत आरोग्य सेवा ही आनंदाची बाब आहे. तसेच बजेटमध्ये रस्त्यांच्या कामासाठी भरीव तरतूद केली आहे, मात्र यातून रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर व्हावी यासाठी ही कामे जास्तीत जास्त कामगारांकडून करून घेतली जावी, मशिनरीचा उपयोग कमीत कमी ठिकाणी व्हावा अशी अपेक्षा आहे. इन्कम टॅक्समध्ये सरकारने कुठलीही सवलत दिली नाही. मध्यमवर्गासाठी ही निराशाजनक बाब आहे.
आत्मनिर्भर भारत या माध्यमातून अनेक रोजगार निर्माण होत आहेत, मात्र त्यातुन केवळ कंत्राटी कामगार व अत्यल्प वेतन दिले जाते. आत्मनिर्भर कामगार होण्यासाठी सरकारचे धोरण स्पष्ट दिसत नाही. एकंदरीत बजेटचा अवलोकन केले असता, या बजेटनंतर मोठ्या प्रमाणावर महागाई वाढेल आणि त्यात सामान्य कामगार मजदूर भरडला जाईल असे दिसते. सरकारने या कामगारांना दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे हे बजेट कामगार वर्गासाठी निराशाजनक आहे असे दिसते. सरकारने आगामी काळात या बजेटमध्ये दुरुस्ती करून कामगारांच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्यांसाठी तरतूद करून बजेट मंजूर करावे असे आवाहन ॲड. ढुमणे यांनी केले.
